ਮੁਹਾਲੀ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਗਿਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵੈਂਡਸ ਫੀਸ ਐਕਟ, 1954’ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਿਊਬਰਕੁਲੋਸਿਸ ਐਂਡ ਲੰਗਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।'
ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
