ਮੋਹਾਲੀ: ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਉੱਪਰ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 700 ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 8 ਫ਼ੇਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ੂਬ ਸਾਥ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
