ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਰਧ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
