ਰੂਪਨਗਰ: ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਲੇਸ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਿਗਆਂਗਜਨ ਦਿਵਸ 2019 ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਆਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਯੂਨੀਕ ਡੀਸੇਬਿਲਟੀ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ) ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 96.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 186112 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਸਫਰ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮੋਡੇ ਨਾਲ ਮੋਡਾ ਜ਼ੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ , ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਰਾਇਟ ਆਫ ਦੀ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਕਟ 2016 ,19 ਅਪੈ੍ਰਲ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।