ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ !

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰੂਪਨਗਰ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਧਰਨਾ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਅ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।