ਪਟਿਆਲਾ:ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਬਿਲਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨ ਹਾਊਸ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਫੰਡ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਕਾਮੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।