ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

Patiala Court: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਹੰਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਅਮੀਰ ਸੋਹੇਲ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸੀਰ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਬੰਗਲਾ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਚੱਲਕੇ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Sep 21, 2023, 10:44 AM IST

Patiala Court
Patiala Court

ਪਟਿਆਲਾ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਹੰਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਅਮੀਰ ਸੋਹੇਲ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸੀਰ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਬੰਗਲਾ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਚੱਲਕੇ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ. ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ?ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮਿਰ ਸੋਹੇਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 253 ਮਿਤੀ 01.10.2021 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52-ਏ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18/85 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰੋਪੀ 'ਤੇ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ:-ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਧਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ:-ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀ 06.10.2021 ਤੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਰੋਪੀ ਆਮਿਰ ਸੋਹੇਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details