ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ''ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ'' ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ(ਸੀ.ਏ.ਏ.), ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੰਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ''ਤਸੀਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ'' ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸੋਚ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।