ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਆਦ ਆੜਤੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
