ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਬਸੀਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸੀਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ 20-20 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸੀਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ, ਨਵੀਂ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੋਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਆਦਿ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸੀਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ 20-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਕੇਗਾ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।