ਮੋਗਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ੍ਰ. ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਸਮੂਹ ਬੀ.ਡੀ.ਓ.ਜ਼ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 2018-19 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਤੌਰ ਗੈਪ ਫ਼ਿਲਿੰਗ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਅਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।