ਮਾਨਸਾ:ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਦੂਲਗੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjab Flood: ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ, ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ
Punjab Flood: ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ: ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਆਦਿ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਸਕਣ।
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
- ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਦੂਲਗੜ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।