ਮਾਨਸਾ: 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ’ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਣੇ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ (ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਣ ਸਣੇ 9 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।