ਮਾਨਸਾ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਘੇਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ
ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਅਖਤਿਆਰ
ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ (Plot to landless) ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Charanjit Singh Channi) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ:'ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ 6100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ'
