ਮਾਨਸਾ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਅਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ਼੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
