ਮਾਨਸਾ: ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਜੁੜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
