ਮਾਨਸਾ: ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਮਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਨਸਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਉੱਡਤ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਐਸ਼.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਕਾ ਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
