ਮਾਨਸਾ:ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੌਰ ਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਾਤ 'ਚ 21 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੂਬਲਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ
ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਤਲ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : Dec 12, 2023, 10:57 PM IST
ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ: ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਚ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਹੋਏ ਸਸਪੈਂਡ
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 40 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ
- ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਖੋਹਣ ਆਏ ਦੋ ਚੋਰ ਚੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ, ਕੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਡ
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਉਥੇ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਰੀਏ ਪੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਭਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਦਕਿ ਮੋਨੂੰ ਡਾਂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।