ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਨਿਤਿਨ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ:- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਏਸ ਜੈਸੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ CBSA ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ:-ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਨਿਤਿਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ:-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਨਿਤਿਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਕਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
