ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2021-22 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਿਉ ਖੰਡ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਫੋਕੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੀਐਸਐਲਵੀ-ਸੀ 51 ਦਾ ਕਾਉਂਟਡਾਉਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ।
