ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਹੀਕਲ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹੀਨਾਵਰ ਮੋਟਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕ੍ਰੇਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਰ ਮੋਟਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਪਾਲਿਸੀ1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸਕਰੇਪ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 11 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2023 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।