ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੈਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਹਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੁਅਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।