ਲੁਧਿਆਣਾ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ DEO ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਐਸ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰ ਨੂੰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਰਕ, ਡਰਾਇਵਟ ਦੀ ਲੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ