center gave relief to the cycle industry: ਸਾਇਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ?

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਇਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਯੂਨਾਇਟੀਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਫ਼ਲੈਕਟਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ ਐਸ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 80% ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ucpma ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ: ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਰਿਫ਼ਲੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ UCPMA ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਡੀ ਐਸ ਚਾਵਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੇਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਵੀ UCPMA ਦਾ ਵਫ਼ਦ 9 ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Politics on resignation of Kunwar Vijay Pratap: ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ! ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਕੀ ਸੀ ਮੰਗਾਂ ?: UCPMA ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫ਼ਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ,ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ COC ਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 80% ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, COC ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ UCPMA ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।