ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੇਡਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਉਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਲ ਦੌੜਾਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਖੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸੰਨ 2012 ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਟੇਅ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ :ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੌੜਾਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਬੈਲ ਦੌੜਾਕ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ।
- ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ
- ਖੰਨਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਚੋਰੀ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ :ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਦੌੜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਲ ਦੌੜਾਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ। ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਬੈਲ ਦੌੜਾਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲ ਦੌੜਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਬੈਲ ਦੌੜਾਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੈਲ ਦੌੜਾਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
