ਲੁਧਿਆਣਾ :ਸਾਲ 2018 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਾਲਿਸੀ:ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ one time settlement ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੈਨ :ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ।