ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਬਿੱਲ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੁਝ ਨਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ ਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜੇਕਰ (Punjab Political News) ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ।
ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ:ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2022 ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫਤ-ਟੂ-ਏਅਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ (Governor Of Punjab) ਵਜੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2022 ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਨਫੀਊਜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਨਰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
