ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲਿਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ EV ਪਾਲਿਸੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 4000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ EV ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। F2 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ, 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੇ 5000 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨ 5 ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।