ਲੁਧਿਆਣਾ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਖ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਟੋ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ 5000 ਈ ਕਾਰਟ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਕਦ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਓਥੇ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਮੇਨੂੰਫੇਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ ਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਈ ਵਾਹਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਰਮਾ ਹਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ, ਨੀਲਮ, ਕਰਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਈ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਤੇਜੀ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚ ਹੀ ਈ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਇਸ ਸੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹਤੱਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਈ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਚ ਲੀਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਬਨਾਉਣਾ ਮੇਂਹਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ
