ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 1405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ:ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਵੱਲੋਂ ਸੂਟ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁਟੀਕ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੁਟੀਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਟੀਕ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ:ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਛਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 36 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1975 ਤੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਖਰਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਉਪ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਯਮ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਪ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਵੀਰ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਉ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਕੜੇ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ 6810.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 3033.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ 2348.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 20.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਲੈਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਕੱਚੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕੱਚੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪਾਓ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਅ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਚੋਥਾਈ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 7900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ।
