ਲੁਧਿਆਣਾ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ (politics for the expansion of Punjabi language) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ (Government has given time till February 21) ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਹੁਕਮ:ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ (The month of Punjabi language ) ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਖੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ (Ultimatum till February 21) ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ:ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ( not correct to conduct the boards) ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।