NGT On Punjab Govt For Trees: ਐਨਜੀਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 2 ਸਕੁਐਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੰਗਲ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਲੱਕੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਨਜੀਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਖੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨਜੀਟੀ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਐਕਟ 1986 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਤ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਏ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਅ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਖ਼ਤ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੌਸਮ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਉਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘਪਲੇ:ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਖ਼ਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
