ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ :ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਏ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈੱਸ 'ਚੋਂ 300 ਕਿਲੋ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੋਪ ਚੋਰੀ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
- 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
- RBIS DECISION ON RS 2000 NOTE: ਜਾਣੋ, RBI ਨੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ :ਸੀਏ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਛਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਵਾਲ :ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ :ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
