ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜਤਾਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਇਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ ਐਸ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਫਿਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।