ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਾਕੋਲ ਦੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਰਮਾਕੋਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੱਪ, ਪਲੇਟ, ਗਲਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਗਰਟ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਕੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ?:ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਮਾਈਕਰੋਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਲੇ ਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
CM ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ:ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ।