ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਚਾਅ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਟੇਅ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੰਨਾਂ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਨ।

ਦਰਅਸਲ, 2001 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ 2018 ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਮਾਨ ਕਢਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ: ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 25 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ, 31 ਤਰੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ