ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਹਾਲੀ: ਨਕਲੀ LIC ਏਜੰਟ ਕਾਬੂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 42 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
