Lawyers strike: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਣ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ (Extension of Malerkotla district) ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਖੰਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ (A letter from the DC of Ludhiana) ਡੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ: ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ। ਖੰਨਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Khanna Bar Association) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮਿਤ ਲੁਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਖੰਨਾ, ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਹਨ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵੀ ਖੰਨਾ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼:ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੰਨਾ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਚਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ: ਖੰਨਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਅਦਾਲਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।