ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜਨ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਥਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ'
