ਲੁਧਿਆਣਾ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਨਵੈਸਟ ਸਮਿਟ (Invest Punjab Summit) 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਲਗਪਗ 50 ਤੇਈ ਦੋ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ (Charanjit Channi) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨਿਟ ਪਲੈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਮੋੜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ (Charanjit Channi) ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।