ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗਲਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਐਤੀਆਣਾ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਜਾਂ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹਲਵਾਰਾ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਗਲਾਡਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਤੀਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਅਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ - ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਐਤੀਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਐਤੀਆਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 24 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, 22 ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਵੀਹ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਮੋਟਰ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।