ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਨ ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਕਿਊ.ਐਮ ਭਾਵ ਕੇ ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਰਜ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਨਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪੀ.ਕਿਊ. ਐੱਮ. ਮੀਟਰ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ: ਚੈਂਬਰ ਔਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੀ ਕਿਉਂ ਐਮ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪੀ ਕਿਊ ਐਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਚੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼: ਐੱਫ ਏ ਐਸ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ:ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੀ.ਕਿਊ.ਐੱਮ. ਮੀਟਰ ? : ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਅਪਗਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਰਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਘੱਟ ਆਉਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਰ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖੁਦ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨਤਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
