Bandi Singhs raised questions: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਿਮਾਇਤ:ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਰਦੀਪ ਖੇੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਸਿਰਫ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
9 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 1990 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ:ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਗਏ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ਼ਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Mother Language Day: ਮਾਨਸਾ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀ, ਵੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ
