ਲੁਧਿਆਣਾ:ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant maan) ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ:ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ (SYL) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟ 1956 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ (SYL Canal) ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। 1978 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਐੱਸਵਾਈਐ੍ਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿਧਾਇਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ (Punjab Transport Department) ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 42.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ।
ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨਆਰਆਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1160 ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਗਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 138 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਗਰਾਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 8,176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, 1997 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ 657 ਕਰੋੜ, 2002 'ਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, 2007 'ਚ 51 ਹਜ਼ਾਰ 155 ਕਰੋੜ, 2012 ਤੱਕ 82 ਹਜ਼ਾਰ 99 ਕਰੋੜ, 2017 'ਚ 1 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 526 ਕਰੋੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ 773 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2023 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 221 ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਇਹ ਔਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੇ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ 11 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਕੜੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ (MoU Sign) ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ 995 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ 152 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2022 ਤੱਕ 1,17, 048 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ 23 ਹਜ਼ਾਰ 410 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 56 ਹਜ਼ਾਰ 796 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ 37 ਹਜ਼ਾਰ 864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਗੋਦਰੇਜ ਗਰੁੱਪ, HUL, ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆਈਟੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
