ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਕੀਮ? ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ, ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ:ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਸਾਲ 2014 ਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਬ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹੋ ਵਾਅਦਾ:ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਟਲ ਬਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਕੀਮ? ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ, ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1997 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਿਦਿਆ ਸਕੀਮ 2011 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਣੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਕੀਮ? ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ, ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਲਈ 113 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਸਿਰਫ 5 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਾ ਲਗਾਏ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਕੀਮ? ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ, ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਝੀ ਆਸ:ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
