ਲੁਧਿਆਣਾ:ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਲ ਸੇਲਰਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 37 ਪਟਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਚੂਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਖੁਦ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਚੂਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਪਟਾਕੇ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 13 ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਦੋ-ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਾਕਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਾਕੇ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਚੂਨਾ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ:ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਟਾਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਚੂਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਸਖ਼ਤ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਏਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਲ ਸੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੱਲ !
