ਕਿਸਾਨ ਮਨਾਉਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ:ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 19 ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ (Delhi Fateh Day will be celebrated from 19 to 22 December) ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ (26 November Delhi Kisan Morche anniversary) 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਣਗੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ: ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਪਿਹਰ 1 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ SKM ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (MSP) ਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸ.ਕੇ.ਐੱਮ (SKM) ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ (SKM) ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ (SKM) ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ C2+50% ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕਰੇ।

ਸ਼ਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ: ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਨਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਫੋਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾਂ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਝੋਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਮੀ ਦੀ ਮਤਾਰਾ 17% ਤੋਂ 25% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋ-ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਅਤੇ ਐਡਵਾਸਮੈਂਟ ਲਈ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ:ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਐੱਸ.ਕੇ ਐੱਮ (SKM) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 50,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜੋ ਝੋਨਾ,ਕਪਾਹ,ਨਰਮਾ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੜਾਂ,ਨਕਲੀ ਬੀਜ਼, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ 40,000 ਰੁ. ਪਰ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ (DAP) ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ?