ਖੰਨਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
