ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਵਹੀਕਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਟੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈ ਵਾਹਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਲੋਕ - ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੁੱਚਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ:ਜੇਕਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।