DDPO receiving threats: ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਰਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ (DDPO Navdeep Kaur receiving threats ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕਾਰਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ:ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧੰਨਨਸੂ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ (Panchayat land scam in Dhannansu Valley) ਮਾਮਲਾ ਉਜਗਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ:ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਡੀਡੀਪੀਓ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ (Panchayat Minister Laljit Bhullar) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ:ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸਾਲਕੀਆਣਾ, ਬੁੰਕਰ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਕਡਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਧਨਾਨਸੂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 2016-17 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 986 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, PSIEC ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ 4-ਲੇਨ 8.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।